रायपुर, 18 मई 2025। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की उद्यमिता एवं सार्वजनिक सेवा समिति (Committee of Members in Entrepreneurship and Public Service) के सह-नामांकित सदस्य सीए रवि ग्वालानी ने नई दिल्ली में संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने ICAI अध्यक्ष सीए चरणजोत सिंह नंदा, उपाध्यक्ष सीए प्रसन्ना कुमार, सचिव सीए जय कुमार बत्रा, काउंसिल अफेयर्स सचिव श्री दीपक भारद्वाज, उत्तरी परिषद अध्यक्ष श्री जगजीत सिंह जग्स, तथा केंद्रीय परिषद सदस्यों सीए प्रमोद जैन और सीए सतीश कुमार गुप्ता के साथ विस्तृत चर्चा की।

सीए ग्वालानी ने राज्यों में पुलिस द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मनमानी गिरफ़्तारी की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक सीए केवल अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करते हुए बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण तथा कर अधिनियमों के तहत प्रमाण-पत्रों पर हस्ताक्षर करता है। दस्तावेज़ संबंधित कंपनी या संस्था द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बावजूद, जब पुलिस जांच करती है, तो तकनीकी जानकारी के अभाव में सीए को भी आरोपी बना लिया जाता है।

ICAI के अधिकारियों से आग्रह

1. ICAI की ओर से सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को एक अनुरोध-पत्र भेजा जाए, जिसमें स्पष्ट किया जाए कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ कार्रवाई से पहले ICAI से परामर्श आवश्यक हो।
2. हर राज्य में एक समिति का गठन किया जाए, जो संबंधित राज्य के DGP, गृह सचिव, और गृह मंत्री से नियमित रूप से बैठक कर इस विषय पर संवाद स्थापित करे।
3. ICAI की हर शाखा स्तर पर अनिवार्य रूप से एक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें पुलिस अधीक्षक (SP), पुलिस महानिरीक्षक (IG), अथवा राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए ताकि उन्हें सीए के कार्यों की जानकारी दी जा सके।
4. उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि यदि किसी सीए का नाम किसी जांच में सामने आता है, तो गिरफ्तारी से पूर्व संबंधित पुलिस विभाग को ICAI मुख्यालय, नई दिल्ली या स्थानीय शाखा से संपर्क करना अनिवार्य किया जाए, ताकि आवश्यक स्पष्टीकरण या जानकारी संस्थान द्वारा समय पर प्रदान की जा सके।

सीए रवि ग्वालानी ने कहा कि इस तरह की पहल न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अधिकारों की रक्षा करेगी, बल्कि पुलिस एवं संस्थान के बीच समन्वय स्थापित कर पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।