रायपुर, 6 जून 2025। छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में तहसीलदार (नजूल शाखा) दिनेश सिंह ठाकुर को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी), जगदलपुर की टीम द्वारा शुक्रवार, 6 जून 2025 को की गई। आरोपी तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है।
मामला कोण्डागांव तहसील के महात्मा गांधी वार्ड निवासी राधाकृष्ण देवांगन की शिकायत से शुरू हुआ। राधाकृष्ण ने एसीबी, जगदलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी सरगीपाल स्थित भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था। इस संबंध में उन्होंने तहसील कार्यालय (नजूल शाखा), कोण्डागांव में कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया था। उनकी शिकायत के आधार पर भूमि का सीमांकन कराया गया और तहसीलदार द्वारा उनके पक्ष में आदेश जारी किया गया। आदेश की नकल प्राप्त करने के लिए राधाकृष्ण ने आवेदन दिया, लेकिन तहसीलदार दिनेश सिंह ठाकुर ने इसके एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी।
राधाकृष्ण ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय तहसीलदार को रंगे हाथों पकड़वाने का फैसला किया। उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी, जगदलपुर में दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसीबी ने मामले की जांच शुरू की। शिकायत के सत्यापन के बाद, एसीबी ने एक ट्रैप आॅपरेशन की योजना बनाई। 6 जून 2025 को सुनियोजित तरीके से कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने तहसीलदार दिनेश सिंह ठाकुर को राधाकृष्ण से 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
एसीबी अधिकारियों के अनुसार, ट्रैप आपरेशन पूरी तरह गोपनीय और व्यवस्थित तरीके से किया गया। रिश्वत की राशि लेते समय तहसीलदार को पकड़ने के लिए विशेष रसायन और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग किया गया, ताकि सबूत पुख्ता हो। पकड़े जाने के बाद दिनेश सिंह ठाकुर को हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया।
प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि तहसीलदार द्वारा पहले भी इस तरह के कृत्यों में शामिल होने की संभावना हो सकती है, जिसके लिए आगे की जांच जारी है।
एसीबी ने जनता से अपील की है कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत की मांग करता है, तो बिना डर के उनकी शिकायत दर्ज कराएं। इस मामले में आगे की जांच में तहसीलदार के अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने की संभावनाओं की भी पड़ताल की जाएगी।